Sudur Khabar
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका नयाँ शक्ति
नेपाल पार्टी घोषणा जेठ ३० गते हुँदैछ । राष्ट्रिय भेलामा पेश गर्ने
राजनीतिक प्रतिवेदनका साथै आर्थिक प्रतिवेदन र विधानसमेत तयार भएको छ ।
नयाँ शक्तिको प्रस्तावित विधानमा पार्टीमा
मुख्य कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति एक कार्यकारी पद र अधिकतम दुई कार्यकालको
मान्यता स्थापित गरिने छ उल्लेख छ ।
केन्द्रीयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म सबैतहका
कार्यकारी पदहरु सदस्यहरुको प्रत्यक्ष मताधिकारद्वारा निर्वाचित हुने
व्यवस्था छ । साथै उम्मेदवारलाई अस्विकार गर्ने तथा निर्वाचित पदाधिकारीले
वाचाअनुसार काम नगरे वा विधानको पालना नगरेमा फिर्ता बोलाउने अधिकार पार्टी
सदस्यहरुमा सुनिश्चित गरिएको छ ।नयाँ शक्तिले काठमाडौंमा हुने भेलाबाट
संयोजक र ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्नेछ । र, राष्ट्रिय भेला भएको
एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उसको लक्ष्य छ
नयाँ शक्ति नेपालले राज्यको कुनै पनि पद
(वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सांसद आदि)को उम्मेदवार छनोट गर्दा
सदस्यहरुवीचको आन्तरिक निर्वाचन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, संसदीय प्रणाली रहुञ्जेल
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा त्यसो नगरिने विधानमा उल्लेख छ । प्रत्यक्ष
निर्वाचित शासकीय स्वरुपका पक्षमा पार्टीले संविधान संशोधनको पहलदकमी लिने
भन्दै विधानमा त्यो सम्भव भएमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री वा
राष्ट्रपति पदको पार्टी उम्मेद्वारका लागि पनि आन्तरिक निर्वाचन गरिनेछ ।
नयाँ शक्तिले पार्टीका सम्पूर्ण अभियन्ता र सदस्यहरुलाई उत्पादन वा पेशा व्यवसायमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गरिने बताएको छ ।
नयाँ शक्तिले काठमाडौंमा हुने भेलाबाट
संयोजक र ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्नेछ । र, राष्ट्रिय भेला भएको
एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उसको लक्ष्य छ ।
महाधिवेशनपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिका
रुपमा संघीय समिति गठन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ । जसमा अध्यक्ष, तीन
उपाध्यक्ष, महासचिव, तीन सचिव र कोषाध्यक्ष गरी ९ पदाधिकारी रहनेछन् ।
केन्द्रीय समिति ९९ सदस्यीय हुनेछ ।
पदाधिकारीसहित ८१ जना संघीय समितिका सदस्यहरु प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुनेछन् भने १८ जना मनोनित हुनेछन् ।
संघीय समितिको निर्वाचन गर्दा खस आर्य,
आदिवासी जनजाति र थारु मधेसी लगायत महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको
समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने नयाँ शक्तिले जनाएको छ ।
नयाँ शक्ति नेपालले राज्यकोषबाट तलव लिने सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरुको पेसागत संगठन नबनाउने बताएको छ
नयाँ शक्तिले पार्टीका सबै तहका निर्वाचित
पदाधिकारी र सदस्यहरुको काम चित्त नबुझेमा उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने
अधिकार सम्वन्धित तहका सदस्यहरुलाई दिने भएको छ । नेपालको राजनीतिक दलहरुको
हकमा यो नयाँ प्रयोग हो ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति
नेपालले राज्यकोषबाट तलव लिने सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरुको
पेसागत संगठन नबनाउने बताएको छ ।
No comments:
Post a Comment